
जबलपुर। मध्य प्रदेश विद्युत मंडल पेंशनर्स प्रकोष्ठ परिवार जबलपुर की एक आवश्यक बैठक में मुख्यमंत्री मोहन यादव से विनम्र अनुरोध किया गया है कि प्रदेश की बिजली कंपनियों के सभी पेंशनर्स और परिवार पेंशनर्स को 2 प्रतिशत महंगाई राहत जल्द दी जाए। यह राहत छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा केंद्र के अनुरूप 08/05/2026 के आदेश से 01/01/2026 से दी जा चुकी है। मध्य प्रदेश सरकार के 17/07/2026 के आदेश का हवाला देते हुए यह मांग रखी गई है। इस महत्वपूर्ण बैठक में आर एस परिहार, आर के स्थापक, आर के गुप्ता, आई के अग्रवाल, एस के पचौरी, अनिल शुक्ला, ब्रज विश्वकर्मा, विजय डेंगरे, रमन मिश्रा, महादेव विश्वकर्मा, एच के डे, अनूप वर्मा, सुरेश विश्वकर्मा, सुधीर मिश्रा, दयाशंकर, राकेश गोस्वामी और श्रीकांत शर्मा उपस्थित थे और समर्थन दिया है।
पेंशनर्स ने छत्तीसगढ़ की तर्ज पर राहत माँगी
प्रकोष्ठ के अध्यक्ष आर के स्थापक और प्रदेश प्रभारी अध्यक्ष आर एस परिहार के नेतृत्व में यह विषय प्रमुखता से उठाया गया है। पत्र में स्पष्ट रूप से बताया गया है कि अन्य राज्यों की भांति यहां के बुजुर्ग कर्मचारियों और उनके परिवारों को भी आर्थिक संबल मिलना बेहद आवश्यक है। पूर्व में जारी विभिन्न निर्देशों के परिप्रेक्ष्य में यदि यह आदेश शीघ्र प्रसारित हो जाता है तो इससे प्रदेश के हजारों परिवारों को बहुत बड़ी सीधी राहत पहुंचेगी और उनका जीवन स्तर बेहतर होगा।
बैठक के दौरान सभी प्रमुख सदस्य मौजूद रहे
इस पूरी प्रक्रिया को पूरी तरह से सुचारू रूप से लागू करवाने के लिए शासन स्तर पर लगातार सार्थक पत्राचार किया जा रहा है। संगठन से जुड़े सभी वरिष्ठ साथियों ने एक स्वर में प्रदेश सरकार से इस अत्यंत जनहितैषी फैसले को जल्द से जल्द अमलीजामा पहनाने की पुरजोर अपील की है ताकि किसी भी बुजुर्ग को किसी भी प्रकार की असुविधा का सामना न करना पड़े।
